१)वित्त आयोगांची स्थापना भारतीय राज्यघटना कलम २८० (१) नुसार
२) वित्त आयोगाची नेमणूक राष्ट्रपतीद्वारे प्रत्येक ५ वर्षांनी केली जाते.
३) वित्त आयोग कालावधी -५ वर्ष
१) वित्त आयोग उद्देश – केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये केंद्रीय महसुलातील तसेच करातील हिस्सा, अनुदाने राज्यांना किती द्यावीत व ती राज्या – राज्यात कोणत्या निकषाद्वारे वितरित करावीत हे सुचविले जाते.
२) वित्त आयोग घटनात्मक (कलम २८०(२)) असल्यामुळे वित्त आयोगाने – सुचविलेल्या शिफारशीस्वीकारणे केंद्र सरकारला भाग पडते.
वित्त आयोग राष्ट्रपतीस खालील विषयांमध्ये शिफारशी सुचविते.
१) केंद्र व राज्य सरकारकडून आकारल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या कर उत्पन्नात राज्याचा हिस्सा ठरवून देणे.
२) केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाचे निकष ठरवणे.
३) केंद्र व राज्य सरकार अंतर्गत उद्वूभवलेल्या आर्थिक बाबींवर सरकारला शिफारशी करणे.
वित्त आयोगाच्या शिफारशी तीन शीर्षकातर्गत वितरित केल्या जातात.
१) उत्पन्न कर किंवा इतर करांचे विभाजन
२) अनुदान
३) केंद्राद्वारे राज्यांना दिले गेलेले कर्ज पहिल्या वित्त आयोगाची स्थापना १९५१ मध्ये के. सी.नियोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली
