रंगराजन समिती

• स्थापना – 24 ते 2012
  अहवाल 1 जुलै, 2014

सदस्य
1) डॉ.के.सुंदरम
2) डॉ.महेंद्र देव
3) श्री.के.एल.दत्ता
4) डॉ.महेश व्यास

(कॅलरी प्रमाण)
ग्रामीण – 2400
शहरी – 2100

खर्च पातळी 2009-10
ग्रामीण – 446.68 रु.
शहरी 578.80 रु.

खर्च पातळी 2011-12
ग्रामीण 1407 रु (प्रतिदिवस 32 रु.)
शहरी – 972 रु. (प्रतिदिवस 47 रु.)

2009-10 नुसारदारिद्रय प्रमाण
ग्रामीण – 39.6 रु.
शहरी – 35.1 रु
एकूण – 38.2 टक्के

2011-12 नुसार दारिद्रय प्रमाण
ग्रामीण – 30.9 रु
शहरी – 26.4 रु.
एकूण 29.5 टक्के

रंगराजन समिती -2014
सर्वाधिक दारिद्रय
1) छत्तीसगड – 47.9
2) मणिपूर – 46.7
3) ओडिशा – 45.9
4) मध्य प्रदेश – 44.3

निम्नतम दारिद्रय
1) मध्ये प्रदेश – 10.9
2) पांडेचेरी – 7.7
3) लक्षद्वीप – 6.5
4) गोवा – 6.3

महाराष्ट्रा दारिद्रया प्रमाण – (2011-12) (रंगराजन समितीनुसार)

राज्यात – 20 टक्के दारिद्रया प्रमाण

महाराष्ट्राच्या लोकसंख्या (11,23,74,333 जनगणना 2011)
2 कोटी 28 लाख लोकसंख्या दारिद्रयात जीवन जगत आहे.
दरडोई प्रतिमाह खर्चात महाराष्ट्र राज्याचा 13 वा क्रमांक लागतो.

भारताच्या एकूण ग्रामीण आणि शहरी दारिद्रयात महाराष्ट्र राज्याचा 15 वा क्रमांक लागतो.

प्रतिमाह खर्च
ग्रामीण – 1078.34 रु.
शहरी – 1560.38 रु.

दारिद्रया प्रमाण
ग्रामीण – 22.5 टक्के
शहरी – 10.0 टक्के

भारतीय दारिद्रय वाढीची कारणे
1) वाढती लोकसंख्या
2) अल्प विकास दर
3) अत्पन्न, मालमत्ता विषमता
4) कौशल्य अभाव
5) सामाजिक परिस्थिती
6) भाववाढ
7) प्रादेशिक विषमता

दारिद्रय निर्मूलन उपाय
1) लोकसंख्या नियंत्रण
2) राजगार संधी निर्माण करणे
3) लघू, कुटीर उद्योगांस प्रोत्साहन
4) संतुलित प्रादेशिक विकास

दारिद्रय वाढीचे परिणाम
1) अल्प उत्पन्न व गुंतवणूक
2) आर्थिक वृद्धीचा दर मंदावणे
3) कुपोषण
4) निम्न राहणीमान
5) प्रादेशिक असमतोल
6) बेरोजगारातील वाढ

जागतिक दारिद्रय रेषा
सुरुवात – जागतिक दारिद्रय रेषेचे मानव World Bank द्वारे 1990 पासून करण्यात येत आहे.

मापन निकष –
1) 1990 – प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1 डॉलर खर्च
2) 2008 – प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.25 डॉलर खर्च
3) 2015 – प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.90 डॉलर खर्च

2012 मध्ये जगातील 902 दशलक्ष लोकसंख्या (12.8 टक्के) दारिद्ररेषेखाली होती. तर 2015 मध्ये हे प्रमाण 702 दशलक्ष (9.6 टक्के) राहिले.
World Bank Report 2018 नुसार दारिद्रयात जगात भारताचा प्रथम (22.4 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली) तर नायजेरियाचा दुसरा क्रमांक (8.60 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली लागतो.

पनगडीया कृतीदल
कृतीदल घोषणा – 8 फेबु्रवारी 2015

कृतीदल स्थापना – 16 मार्च, 2015

कृतीदल अहवाल – 16 सप्टेंबर 2016
सदरय – विवेक देब्राय
ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव
गृहनिर्माण व नागरी दारिद्रय निर्मूलन

• दारिद्रय मापन घटक
  1) तेंडूलकर दारिद्रयरेषा कार्यरत ठेवणे.
  2) रंगराजन किंवा इतर उच्च ग्रामीण-शहरी दारिद्ररेषा कार्यरत ठेवणे.
  3) पोषण, गृहनिर्माण पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वीज आणि कनेक्टिव्हिटी यासारख्या गरिबीच्या विशिष्ट घटकांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे.