मुल्यावर्धित / वस्तू आणि सेवा कर

मूल्यावधित / व्हॅट कर
१) मूल्यावर्धित करास व्हॅट कर असे ओळखले जात असुन व्हॅट वस्तूच्या किम तीमध्ये होणाऱ्या वृद्धीवर आकारण्यात येणारा कर आहे.
थोडक्यात ,व्हॅट वस्तूची अंतिम किंमत आणि त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तुची किंमत यादोन्हीच्या अंतरावर करण्यात येण रा कर आहे.
व्हॅट = वस्तूची एकूण किंमत- वस्तूच्या निर्मितीसाठी खरेदी केलेला कच्चा माल व इतर सामग्रीची किंमत होय
२) भारतामध्ये सर्वप्रथम व्हट कर लागू करण्याची शिफारस १९९१ च्या राजा चलय्या समितीने केली.
३) व्हॅट हा एक प्रकारे विक्रीकर असुन याचासंपूर्ण भार उपभोक्त्यावर पडतो.
४) व्हॅट उत्पादन किंवा वितरणाच्या प्रत्येक अवस्थेवर १३.५% दराने वसूल केला जातो.
५) भारतामध्ये सर्वप्रथम हरियाणा राज्यात १ एप्रिल ,२००५ रोजी पद्धत लागू करण्यात आला व३१ डिसेंबर ,२००५ पासून प्राणीली अस्तित्वात आली.
६)१ एप्रिल, २००५ रोजी देशातील महाराष्ट्र राज्यासह इतर २५ राज्यांनी प्रणाली
स्वीकारली.
७) सध्या देशात अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप सोडून संपूर्ण देशात प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
८) सध्या पेट्रोल आणि डिझल सोडून सर्व वस्तूंवर कर लागू केला आहे. पेट्रोल व डिझलवरविक्रीकर आकारला जातो.
१) कर लागू केल्याने राज्यांना महसुली तूट निर्माण होण्याची भीती वाट लागल्याने केंद्राने राज्यांना २००५-०६ मध्ये १००%, २००६-०७ मध्ये ७५% आणि २००७-০ मध्ये ७५% नुकसान भरपाईची हमी दिली.

GSTची पार्श्वभूमी
१)१९५४ मध्ये सर्वप्रथम फ्रान्स या देशाने GSTचा स्विकार केला..
२) भारतात GST संदर्भात सर्वप्रथम वर्ष २००० मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प.बंगालचे तत्कालीन वित्तमंत्री असीम दासगुमा यांच्या अध्यक्षतेखाली उतजना्थ समिती नेमली.
३) GST चीसंकल्पना सर्वप्रथम २००४ मध्ये नेमलेल्या विजय केळकर समितीने मांडली.
४) २००६-०७ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पी, चिदंबर यांनी १ एप्रिल, २०१० पासून GST लागू करण्याचे घोषित केले. परंतु GST लागू करणे शक्य झाले नाही.
५) काँग्रेस सरकारने GST लागू करण्यासाठी११५ चे घटनादरूस्ती विधेयक, २०११ संसदेत
मांडले. परंतु १५ वी लोकसभा विसर्जित झाल्याने हे विधेयक संमत झाले नाही.
६) मोदी सरकारने१९ डिसेंबर, २०१४ रोजी GST संदर्भात २२ वे घटनादुरूस्ती विधेयक, २०१४ लोकसभेत सादर केले.
७)६ मे, २०१५ रोजी लोकसभेत GST विधेयक,२०१४ ला मंजूरी देण्यात आली.
८)२९ जुलै, २०१५ रोजी राज्यसभेच्या प्रवर समितीने GST संदर्भातील आपला अहवाल सादर केला.
९)३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी राज्यसभेने GST विधेयक, २०१४ ला काही दुरूस्त्यांसह मंजुरी दिली.
१०) राज्यसभेने विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यांच्या संमतीसाठी (किमान निम्या राज्यांच्या) विधेयक पाठवण्यात आले.
११) GST विधेयक,२०१४ ला मंजुरी देणारे आसाम हे पहिले राज्य ठरले.
१२) २९ ऑगस्ट, २०१६ ला GST विधेयकाला मंजूरी देणारे महाराष्ट्र है दहावे राज्य ठरले.
१३) राष्ट्रपतींची संमती मिळण्यासाठी एकुण २३ राज्यंनी GST विधेयक मंजूर केले.
१४)८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी GST विधेयक,२०१४ ला राष्ट्रपतींनी संमती दिली.
१५) केंद्रीय कॅबिनेटद्वारे १२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या स्थापनेस मंजूरी देण्यात आली.
१६) १६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी १२२ वे घटनादुरूस्ती विधेयक १०१ वा घटनादुरूस्ती कायदा म्हणून अंमलात आला.
१७) नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वस्तु आणि सेवा कर परिषदेद्वारे GST च्या चार दरास मान्यता देण्यात आली.५%, १२%, १८%, २८% .
१८)३० जून, २०१७ च्या मध्यरात्री १२ वाजता संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वस्तू व सेवा कर (GST) अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यात आली.
१९)१ जुलै, २०१७ पासून जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात GST लागू करण्यात आला.
२०)८ जुलै, २०१७ रोजी जम्मू काश्मीर GST कायदा पारित केला व नंतर CGST कायदा लागू केला.

GSTचे प्रकार
१) केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST)
२) राज्यस्तरीय वस्तू व सेवा कर (SGST)
३) एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (IGST)
४) केंद्रशासित पदेशाचा वस्तू व सेवा कर (UT-GST)