राज्य वित्तीय महामंडळे

कायदा – 1951
स्थापना – 1 ऑगस्ट 1952
नियंत्रण – संबंधित राज्य व सिडवी
1) राज्यातील लघु व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा करणे
2) नफ्यानुसार लाभांशाचे वाटप करणे
3) आयडीबीआयचे राज्य वित्तीय महामंडळातील हिस्सा सिडबीकडे सोपवेल.

महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ (महावित्त)
स्थापना – 1 एप्रिल 1962
कार्यक्षेत्र – महाराष्ट्र, गोवा, दीव-दमण
कार्यालय – मुंबई, तसेच 7 क्षेत्रीय कार्यालये व 12 शाखा आहेत.
कार्ये –
1) लघु व मध्यम उद्योगांना दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करणे
2) राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या अविकसीत भागांचा विकास करण्यासाठी वित्तपुरवठा करणे
3) अविकसित भागात लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे
4) आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी वित्तपुरवठा करणे

राज्य औद्योगिक विकास महामंडळे
स्थापन – 1956
कार्ये –
1) मध्यम व मोठ्या उद्योगांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करणे
2) भागविमेकरी सेवा पुरविणे
3) राज्य औद्योगिक विकास महामंडळे ही राज्य सरकारच्या संपूर्ण मालकीची असतात.
4) सध्या देशात 28 एसआयडीसी कार्य करीत आहेत.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
कायदा – 1961
स्थापना – 1 ऑगस्ट 1962
उद्देश – राज्याच्या सर्व भागांचे सारख्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण करणे
कार्ये –
-औद्योगिक विकासासाठी अविकसीत भागामध्ये नियोजनबद्ध औद्योगिक वसाहत स्थापन करणे
-औद्योगिक वसाहतीमध्ये उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध करणे, रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे

महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ
स्थापना – 19 ऑक्टोबर 1962
मासिक – लघुउद्योग
कार्ये – लघुउद्योगांना कच्चा माल उपलब्ध करणे,
उत्पादित मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करणे,
आयात -निर्यातीसाठी मदत करणे
कार्यक्षेत्र –
1) जमिन खरेदीसाठी दिर्घकालीन वित्त पुरवठा
2) आयात निर्यातीसाठी लघुउद्योगाना सहाय्य करणे
3) प्रदर्शन आयोजित करणे
4) यंत्रसामग्री खरेदीसाठी वित्तपुरवठा करणे

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ
स्थापना – 31 मार्च, 1966
कार्य – राज्याच्या अविकसित भागात औद्योगिक विकास करण्यासाठी उद्योगधंद्यांना वित्तीय (दीर्घ मुदतीचे कर्ज) तसेच बिगर वित्तीय (तांंत्रिक, व्यवस्थापकिय मार्गदर्शन) साहाय्य करणे