१) औद्योगिक संस्थांना २५ वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी १ कोटी रुपयांपर्यंतची मध्यम दीर्घकालीन कर्जे देने.
२) सार्वजनिक व सहकारी औद्योगिक संस्थांना भारतीय तसेच पदरेशी कर्जे उपलब्ध करून देते.
3) औद्योगिक संस्थांना त्यांच्या शेअर्स, बाँण्ड व डिबेंचर्स यावर भागविमेकरीची सेवा पुरविने.
४) IFCI ला भारत सरकार दूवारे व्यापारी बँकांनी वैधानिक रोखता प्रमाण (SLR) म्हणून सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवलेला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.
५) भारत सरकारने १९९० नंतर हा निधी IFCI ला न देता त्यांना स्वत:चे भांडवल निर्माण करण्यास सांगितले.
६) सार्वजनिक क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आलेली IFCI ही विकास वित्तीय क्षेत्रातील पहिली बँक आहे. यानुसार IFCI स्वत:चे शेअर्स भांडवली बाजारात विकून भांडवल निर्माण करू शकते.
७) ऑक्टोबर १९९९ मध्ये IFCI चे IFCI Ltd . मध्ये रूपांतर करण्यात आले.