By mpsconlineacademy 
१) FRBM कायद्यांतर्गत असे नियम बनविणे की जे राजकोषीय तूट, महसुली तूट,आपत्कालीन देयतेमध्ये कमी आणण्यासंबंधी वार्षिक लक्ष्य निश्चित करल.
२) अंदाजपत्रकासंबंधी वित्तमंत्री जमा आणि खर्चाच्या प्रवृत्तीची पाहणी संसदेत प्रत्येक तीन महिन्यांनंतर सादर करतील.
३) वर्ष २००६-०७ पासून केंद्र सरकारच्या रोख्यांचे प्राथमिक इश्यू खरेदी करणार नाही.
४) केंद्र सरकार आपल्या राजकोषीय कार्यप्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाय करेल.
५) केंद्र सरकार राजकोषीय आणि महसुली तूट कमी करण्यासाठी योग्य पाऊल उचलते,
ज्याद्वारे महसुली तूट ३१ मार्च,२००८ पर्यंत माप्त होईल. त्यानंतर पर्याप्त महसूल आधिक्य
निर्माण होईल.
६) महसूल आणि राजकोषीय तूट निर्धारित लक्ष्यांपेक्षा जास्त अशा परिस्थितीमध्ये होऊ
शकेल, जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा नैसर्गिक आपत्ती किंवा केंद्र सरकारने जाहीर केलेली
आपत्कालीन परिस्थिती.