१) कलम १४९ नुसार CAG कार्यामध्ये संसद वेळोवेळी बदल करत असते.
२) १९७६ नंतर महालेखापरीक्षकावरील भार कमी करण्यासाठी (कर्तव्ये व अधिकार) कायदा-१९७६’नुसार महालेखापरीक्षकाकडे फक्त लेखापरी क्षणाचे कार्य देण्यात आले.
३) केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या संचित निधीतून झालेल्या खर्चाचे परीक्षण करून तो खर्च कायद्याने ठरवल्याप्रमाणे झाला आहे की नाही याचे परीक्षण करणे.
4) केंद्र सरकारच्या जमा-खर्चाचा अहवाल तयार करून राष्ट्रपतींना सादर करणे व राज्य सरकारचा अहवाल तयार करून राज्यपालांना सादर करणे.
5) केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आकस्मिक खर्च निधी व सार्वजनिक निधीमधून झालेल्या खर्चाचे परीक्षण करून अहवाल तयार करणे
६) केंद्र व राज्य सरकारच्या खात्याचे जमाखर्च, व्यापार व उत्पादन यांचे परीक्षण करून अहवाल तयार करणे.
७) केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या संस्थांची तपासणी करणे.
८) सरकारच्या निगुंतवणूक व्यवहारांचे परीक्षण करणे