RBI चे पातानियंत्रणाचे उपाय

१) संख्यात्मक साधने
१) बँकदर :
RBI कायदा १९३४ च्या कलम ३९ नुसार बँकदर म्हणजे- रिडाव्ह बँक व्यापारी बँकांना ज्या व्याजदरांनी कर्जपुरवठा करते, त्यास बँकदर असे म्हणतात. जेव्हा RBI मार्फत बँक दरात वाढ केली जाते, तेव्हा व्यापारी बँकांना कर्जे महाग पडतात. या महाग कर्जामुळे व्यापारी बँकांना आपल्या दिलेल्या कर्ज व्याजदरात वाढ करावी लागते. अशा वाढत्या व्याजदरामुळे उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी यांच्यात कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी होऊन पतपैशाचा संकोच होतो. या पतपैशाच्या संकोच्यातून पतनियंत्रण घडून येते.
२)खुल्या बाजारातील व्यवहार ;
RBI कायदा १९३४ च्या कलम १७ (८) नुसार खुल्या बाजारातील व्यवहार म्हणजे पत नियंत्रणासाठी रोख्यांची खरेदी-विक्री कार्य करते. साधारणतः रोखा म्हणजे सरकारने व्यक्ती किंवा संस्था यांच्याकडून विशिष्ट कालावधीसाठी, विशिष्ट व्याजदराने घेतलेल्या कर्जाबद्दल लिहून दिलेली वचनचिट्ठी होय, भाववाढीसारज्या परिस्थितीत सरकार अशा रोख्यांची व्यक्ती किंवा संस्थेस विक्री करुण या उलट मंदि सारख्या परिस्थितीत सरकार रोख्यांची खरेदी करुण. पतनियंत्रणाचे कार्य करते
३)राखीव निधी प्रमाण (CRR)
RBI कायदा १९३४ च्या कलम ४२(1) नुसार राखीव निधी म्हणजे-देशातील प्रत्येक बँकेला आपल्या कडील ठेवी पैकी ठराविक हिस्सा ठइख कडे जमा करावा लागतो, त्यास CRR म्हणतात. CRR मध्ये वाढ किंवा घट करण्याचा अधिकार RBI ला देण्यात आला आहे. जेव्हा किंमती वाढत असतात, तेव्हा कमी करण्यासाठी CRR प्रमाणात वाढ करते.याउलट जेव्हा किंमती कमी असतात, तेव्हा वाढ करण्यासाठी CRR प्रमाणात कमी करते

CRR एकूण ठेव रक्कमेच्या १५% असू शकते.

CRR जमा प्रमाणावरती RBI द्वारे कोणत्याही प्रकारचे व्याज देत नाही.
४)वैधानिक रोखता गुणोत्तर (SLR)
बँगिक नियमन कायदा १९४९ च्या कलम २४ नुसार SLR म्हणजे- प्रत्येक व्यापारी बँकेला आपल्याकडील ठेवी पैकी विशिष्ट टक्के रक्कम स्वत:कडे बाळगावी लागते, यास SLR म्हणतात. व्यापारी बँकांकडील SLR प्रमाण किती असेल हे RBI निश्चित करते. RBI ला बाजारातील पैशाचा पुरवठा जेव्हा कमी करायचा असतो तेव्हा SLR प्रमाणात वाढ केली जाते. याउलट जेव्हा बाजारात पेशाचा पुरवठा वाढवायचा असतो, तेव्हा SLR प्रमाण कमी केले जाते, व्यापारी बँकेला SLR प्रमाण स्वत:कडे रोख , सोने किंवा सरकारी रोख्याच्या स्वरुपात बाळगावी लागते.
SLR प्रमाण हे सर्वाधिक ४०% पर्यंत असू शकते.
SLR ठेवीच्या मोबदल्यात बँकांना कोणत्याही प्रकारचे व्याज देण्यात येत नाही. -RBI जेव्हा SLR ५० मुलांकांनी कमी करते, तेव्हा सुचीकृत व्यापारी बँका आपल्या व्याजदरामध्ये घट करू शकतात.
७) रेपो दर
RBI कडून ज्या दराला व्यापारी बँका अल्पमुदतीची कर्ज घेतात, त्या दराला रेपो दर असे म्हणतात. RBI बाजारातील पैशाचे प्रमाण पाहन अशा अल्पकालीन कर्जात म्हणजेच रेपो दरात कमी-अधिक प्रमाणात वाढ करून पतनियंत्रणाचा उद्देश साध्य करते. RBI द्वारे रेपो साधनाचा वापर १९९२ पासुन करण्यात येत आहे
८) रिव्हर्स रेपो दर
ज्या व्याजदराला RBI व्यापारी बँकांकडून अल्पकाळासाठी कर्जाऊ निधी घेते, तेव्हा त्या कर्जाला रिव्हर्स रेपो दर असे म्हणतात.RBI द्वारे संख्यात्मक साधनांचा वापर तेजी आणि मंदीच्या परिस्थितीमध्ये करण्यात येतो.जेव्हा बाजारात पैशाचे प्रमाण अधिक आहे, तेव्हा RBI रिव्हर्स रेपो दरात वाढ करते. याउलट जेव्हा RBI ला असे वाटते की, बाजारात पैशाचे प्रमाण कमी आहे, तेव्हा RBI रिव्हर्स रेपो दरात कमी करते.अशा प्रकारे RBI रिव्हर्स रेपो दरा दूवारे पतनियंत्रणाचे मार्ग अवलंबते.

२) तरलता (रोखता) समायोजन सुविधा (LAF)
RBI द्वारे LAF -२००० मध्ये लागू करण्यात आली आहे. LAF म्हणजे भारतीय RBI गरजेच्या बाबतीत तरलता (रोखतेचा) लाभ घेण्यासाठी किंवा सरकारी सिक्युरिटीजच्या विरुद्ध राखीव -प्रमाणात RBI सह अतिरिक्त निधी उभा करण्यासाठी अनुसूचित व्यापारी बँकांना उपलब्ध करण्यात आलेली एक सुविधा आहे.
१) भारतीय रिझर्व्ह बँक कमीत-कमी ५ कोटी रुपयांच्या पटीत अर्ज स्विकारते.
२) RBI रेपो आणि रिव्हर्स रेपोच्या पुर्नखरेदी कराराद्वारे LAF उपलब्ध करते.

३)सीमांतिक (किरकोळ) राखीव सुविधा (MSF)
RBI द्वारे MSF सुविधा मे २०११ पासून लागू करण्यात आली. RBI द्वारे हि सुविधा सर्व अनुसूचित व्यापारी बँकांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे MSF सुविधा अंतर्गत अनुसूचित व्यापारी बँका RBI द्वारे चालू रेपो दरापेक्षा १% अधिक व्याजदरावरती पैसे कर्जावरती घेऊ शकतात. मात्र या ध्ये कर्ज घेण्याऱ्या बँकांना आपले बाँड तारण ठेऊन कर्ज घ्यावे लागते. हे कर्ज फक्त एका दिवसासाठी घेतले जाते. MSF सुविधेअंतर्गत RBI १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देते.

२) गुणात्मक साधने
१) कर्ज व तारण यातील प्रमाण
कर्ज तारण प्रमाण म्हणजे जेव्हा कर्जदार व्यक्ती बँकांकडे कर्जाची मागणी करतात. तेव्हा त्यास कर्ज प्राप्तीसाठी बँकेकडे तारण ठेवावे लागते. कर्जदाराकडून कोणते कोणते तारण स्वीकारावे व त्या तारणाच्या मुलांच्या किती प्रमाणात बँकांनी कर्जदारांना कर्ज द्यावे हे ठरविणे. RBI ताजी मध्ये कर्ज तारण प्रमाणात वाढ याउलट मंदी मध्ये कर्ज तारण प्रमाणात घट करूण पतनियंत्रण धोरण साधने.

२) उपभोगय वस्तू कर्ज
जेव्हा व्यक्तीला आपल्या उत्पन्नातून आधुनिक सुख सोयीचे किंवा चैनीच्या वस्तूंचा उपभोग घेता येत नाही (कार, प्रीज, टी. व्ही. इ.) अशा वस्तूंच्या खरेदीसाठी व्यापारी बँका कर्ज देतात. अशी कर्ज RBI ताजी मध्ये वाढ याउलट मंदी घट कर्णपतनियंत्रण धोरण साधने.

३) आदेशांच्या मार्फत नियंत्रण
व्यापारी बँकांच्या कोणत्याही कर्जविषयक धोरणाबाबत ने आदेश देणे सुरू केले आहे. RBI ही व्यापारी बँकांनी कर्ज देताना तेजी मध्ये ठाम भूमिका घ्यायची व मंदी मध्ये उदार भूमिका घ्यायची हे आदेशामार्फत सांगते.
४) कर्जाचे नियंत्रित वाटप
व्यापारी बँकेमार्फत दिल्या जाण्या कर्जाच्या हेतू वर RBI नियमन व नियंत्रण घालू शकते. अशा नियमन व नियंत्रणाचा वापर सट्टेबाजी , काळाबाजार मागणीप्रमाणे पुरवठा केला जाते.

५) नैतिक मनधरणी
नैतिक मनधरणीस चलनविषयक धोरणाचे मानसशास्त्रीय साधन म्हणून ओळखले जाते,
६) शेवटचा त्राता
व्यापारी बँकांची शेवटचा त्राता किंवा पालक असते. RBI ला बँकेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असल्याने त्यांना रोखता किंवा लाभप्रदता गमावल्यास, इतर अडचणींना तोंड द्यावे लागल्यास अशा अडचणीवेळी मदत करणे हे RBI चे कर्तव्य राहते.
७) प्रत्यक्ष कार्यवाही
च्या आदेशानुसार जेव्हा व्यापारी बैंका मार्गदर्शन तत्त्वाप्रमाणे सूचनांचे पालन करीत नाहीत, त्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष कार्यवाही करू शकते.