आरबीआयचे बँकिंग व्यवस्था नियंत्रण कायदे

1) कंपनी कायदा, 1956 आणि 2013 कंपनी स्वरुपात बँकांवर नियंत्रण
2) बँकिंग कंपनी कायदा, 1970/1080 बँकांंच्या राष्ट्रीयीकरण संबंधीत
3) ग्राहक सही साक्षीदार कायदा -1891

आरबीआयचे आर्थिक कार्यावरती नियंत्रण ठेवणारे कायदे
1) लोक कर्ज कायदा, 1944 सरकारी कर्ज बाजावर नियंत्रण
2) प्रतिभूमी व्यवस्थापन कायदा, 1956 सरकारी प्रतिभूती बाजारावर नियंत्रण
3) भारतीय सिक्का कायदा1906 चलन आणि सिक्क्यांवर नियंत्रण
4) विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन कायदा, 1973/1999 व्यापार आणि विदेशी चलन बाजार नियंत्रण

आरबीआयचे वेगवेगळ्या संस्थांना नियंत्रित करणारे कायदे
1) भारतीय एसबीआय कायदा, 1956
2) औद्योगिक विकास बँक कायदा, 2003
3) औद्योगिक वित्त निगम कायदा, 1993
4) नाबार्ड कायदा
5) राष्ट्रीय आवास बँक कायदा

आंशिक खासगीकरणाचे धोरण 1994
भारत सरकारद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आंशिक खासगीकरणारचे धोरण 1994 मध्ये जाहीर करण्यात केले. या धोरणांतगृत बँका स्वतची वित्तीय स्थिती सुधारण्यासाठी खुल्या बाजारात स्वतचे शेअर्स विकून नवीन भांडवल उभारणी करु शकतात. परंतू पासाठी एक अट ठेवण्यात आली होती. या बँकांमधील भारत सरकारच्या मालकीचे प्रमाण 51 टक्के पेक्षा कमी होऊ न देता त्या भारत सरकारच्या बहुमताच्या मालकीच्याच राहतीत. या धोरणानुसार बँकांमध्ये परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस (एफडीआय) परवानगी मिळाली. सध्या भारतातील खासगी बँकांमध्ये 74 टक्के पर्यंत प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक करु शकतात.