By mpsconlineacademy 
अध्यक्ष – पार्थ सारथी शोम
सदस्य – श्री. सुनील गुप्ता, डॉ. अजय शाह,
श्री. एन. रंगाचारी
स्थापना १३ जुलै, २०१२
अहवाल सादर – १ सप्टेंबर, २०१२
उद्देश – कर चुकवेगिरीला आळा घालणे
लक्ष – विदेशी कंपन्या भारतामध्ये गुंतवणूक वाढ घडवून आणणे व त्या भारतातील नियमाप्रमाणे कर भरतील.
कार्यवाही घोषणा – १ एप्रिल, २०१७
कायदा निर्णय – माजी केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जीद्वारे वर्ष २०१२-१३ च्या अंदाजपत्रकात जनरल अॅन्टी ॲव्हायडन्स रुल्स
(GAAR) कायदा करण्याचा निर्णय घेतला.
GAR च्या शिफारशी
१) गार कायदयांतर्गत असणाऱ्या नियमांची कार्यवाही तीन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात यावी.
२) गार कायदयांतर्गत असणाऱ्या नियमांचा उपयोग मॉरिशसमधील भारतीय कंपन्यांची विश्वासार्हता
तपासण्यासाठी करण्यात यावा.
३) कर लाभाची पैशातील मर्यादा ३ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या परिस्थितीमध्ये गार नियम लागू केले जातील.
४) गार नियम लागू करण्यासाठी नकारार्थी यादी तयार करण्यात यावी ज्यामध्ये नफ्याची भरपाई किंवा कंपनीद्वारे शेअर्सच्या पूर्ण खरेदीचा समावेश राहिल.