केंद्रीय प्रत्यक्ष कर

आयकर

१) आयकर केंद्र सरकार राज्यघटनेतील ७ व्यापरिशिष्टातील केंद्र सूचीतील विषयकामांक ८२ नुसार व्यक्तीने कमावलेल्या एकूण उत्पन्नावर आकारला जातो.
२) केंद्र सरकार कृषी उत्पन्नावरती कर आकारत नाही राज्यसरकार कृषी उत्पन्नावर आयकर आकारते.
३) आयकर केंद्र सरकारद्वारे आकारणी व वसूली केले जाते. परंतु उत्पन्न केंद्र व राज्य सरकार मध्ये वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे विभागले जाते.
४) आयकराचे दर-प्रत्येकवर्षी संसदेने केलेल्या अधिनियमाने निश्चित केले जातात.
५) आयकरातून घटक राज्याना करातील वाटा अधिक प्राप्त होतो.
५ ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) अंतर्गत आयकर विभागाद्वारे आयकर वसूल केला जातो.
आयकर खालील घटकांवरती आकारला जातो
१) घर आणि संपत्तीच्या उत्पन्नावरती
२ ) उद्योगा पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरती
३)पगारापासूनच्या उत्पन्नावरती
४) भांडवली लाभाच्या स्वरुपातील उत्पन्नावरती
५ ) इतर मार्गाद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावरती

निगम कर
१) निगम कर राज्यघटनेतील ७ व्या परिशिष्टातील केंद्र सूचीतील विषयकामांक ८५ नुसार कंपनीच्या शुद्ध वार्षिक उत्पन्नावर आकारला जाणारा प्रत्यक्ष कर आहे.
२) निगम करासाठी आयकर कायदा १९६१ लागू आहे
३) निगम कराची आकारणी आणि वसुली ही केंद्र सरकारद्वारे केली जाते.
४) निगम कराची आकारणी कंपनीच्या उत्पन्नाच्या पहिल्या रुपयापासून केली जाते. यामध्ये करमुक्त उत्पन्न मर्यादा नसते.
५) निगम कराची सुरुवात १९६५-६६ च्या अंदाजपत्रक पासून
६)निगम कराची विभागणी राज्यामध्ये केली जात नाही.
७)निगम करास आयकराचे अविभाज्य अंगमानले जाते.
८) निगम कराची चोरी थांबवण्यासाठी १९९७-९८ मध्ये २.५% दराने लावण्यात आला.
निगम कराची आकारणी खालील घटकांवरती करण्यात येते.
A ) देशातील निवडक कंपन्या
B) विदेशात व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या
C) परदेशी कंपन्या ज्या देशात कायमस्वरुपी संस्था आहेत.

संपत्ती कर
१)भारतात १९५६ मध्ये कॅल्डरनेसंपत्ती कर आकारण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार १९५७ पासून संपत्ती कर लावण्यात आला.
२) संपत्ती कर हा एखाद्या व्यक्तीच्या संपत्ती. भांडवल किंवा संपत्तीच्या एकूण मूल्यावर प्रत्येक वर्षी लावला जातो.
३)संपत्ती कराची आकारणी,वसुली केंद्र सरकारद्वारकेली जाते. परंतु या कराद्वारे प्राप्त होणारे संपूर्ण उत्पन्न राज्यांना दिले जाते.
४) उत्पादक साधन संपत्तीमध्ये गुंतवणूक वाढीस चालना देण्यासाठी वित्तीय कायदा – १९९२ नुसार १ एप्रिल, १९९३ पासून स्थिर साधन संपत्ती सोडून सर्व साधन संपत्तीवर कर वगळण्यात आला आहे.
५) सध्या संपत्ती कर हा राहते घर, फार्म हाऊस, शहरी जमीन, मौल्यवान वस्तू, सोने-चांदी, मोटार कार, हवाई जहाज, बोट इ.वर आकरण्यात येतो.
६) सध्या ३० लाखापेक्षा अधिकच्या संपत्तीवर १%संपत्ती कर आकारण्यात येतो.
७) अंदाजपत्रक २०१५ १६ पासून संपत्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कारण

A) संपत्ती करातून कर उत्पन्न कमी मिळत असे.
B) कराच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर जमा / गोळा करण्यास अधिक खर्च येत असे.याऐवजी आयकर अधिभार २% ने वाढविण्यात आला.

मालमत्ता कर
१) मालमत्ता कर राज्यघटनेतील ७ व्यापरिशिष्टातील केंद्र सूचीतील विषयक्रमांक ८७ नुसार आकारला जाणारा प्रत्यक्ष कर आहे.
२) भारतामध्ये प्रथम १९५३मध्ये राज्यांच्या सहम तीने मृत्यू व व्यक्तीच्या कृषी मालमत्ता वगळताहा कर लावला जातो.
३) मालमत्ता कर एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनतर त्याच्या मागे उत्तराधिकाऱ्याला वारसा हक्काने
मिळणाऱ्या मालमत्तेवरआकारला जातो. मालमत्ता कराची आकारणी केंद्र सरकारद्वारे
केली जात असून अशा कराचे संपूर्ण उत्पन्न राज्यांनाविभागून दिले जाते.
४) सन १९८४ मध्ये कृषी भूमी कर आणि १९८५ मध्ये बिगर कृषी मालमत्ता कर रद्द करण्यात आला.

खर्च कर
१) १९५७ च्या खर्च कर कायद्याद्वारे १,एप्रिल १९५८ पासून टी. टी. कृष्णम्माचारीयांच्या अध्यक्षतेखाली खर्च कर सुरू करण्यात आला.
२) हा कर व्यक्तींच्या उपभोग खर्चाचावरआकारण्यात येतो.
३) खर्च कर आकारण्याचा उद्देश कराची चोरी थांबविणे हा होता.१९६६ मध्ये खर्च कर समाप्त / रद्द करण्यात आला.

देणगी कर
१) देणगी कर कायदा १९५८नुसार एप्रिल १९५८ मध्ये देणगी कर लागू करण्यात आला.
२) देणगी कराची आकारणी ही ५०,००० पेक्षा अधिक किमतीच्या देण गीवर केली जाते.
३) देणगी कराची आकारणी ही देणगी देण्याऱ्या व्यक्तीवर केली जाते.
४) सन १९९८-९९ च्या अंदाजपत्रकामध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिंहा यांनी देणगी कर रद्द केला.