1) पैसा आणि पतपैसा धोरणामध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे
2) देशात बँकिग प्रणालीचा विकास करणे
3) रुपयाची आंतरिक आणि बाह्या किंमत स्थिर ठेवणे
4) मुद्रा बाजाराचे सतत आणि एकत्रित स्वरुप विकसित करणे
5) विदेशांशी चलनविषयक संबंध कायम ठेवणे
6) बँकांच्या रोखता निधीचे केंद्रीकरण करणे
7) कृषी पतपुरवठा व्यवस्था कायम करणे
8) देशांतर्गत बचत वाढीस प्रोत्साहन देणे
सरकारी बँक
१)RBI केंद्र आणि राज्य सरकारची एजंट आर्थिक व वित्त विषयक सल्लागार म्हणून कार्य करते.
२ सरकारचे रोख निधी सांभाळणे,
३)सरकारची देणी स्वीकारण्याचे, परंतु यांच्या मोबदल्यात कोणत्याही प्रकारचे व्याज देत नाही.
४)करांच्या स्वरूपात मिळणारे उत्पन्न जमा करणे,
५) सरकारी निधी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करते.
६) सार्वजनिक कर्जाची संपूर्ण व्यवस्था करणे,
१)निर्यातीतून मिळणारे सोने परकीय चलन सांभाळणे,
२)सरकारला भाववाढ, तेजी मंदी, अवमूल्यन, आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद संबंधी माहिती देणे,
३)राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात आर्थिक दुवा जोडणे,
४) आयातीसाठी लागणारे परकीय चलन पुरवणे यासारखी कार्ये सरकारच्या वतीने करीत असल्यामुळे तिला सरकार बँक म्हणून ओळखतात.
बँकांची बँक
व्यापारी बँका नफ्याच्या उद्देशाने अधिक पतनिर्मिती करतात. त्यातून चलनवाढ, बँक
रोखता कमी होणे, दिवाळखोर बनणे असे घडते. यावर नियंत्रण ठेवण्याचे (संख्यात्मक
आणि गुणात्मक साधनांद्वारे) संपूर्ण अधिकार RBI ला असतात. त्याचबरोबर व्यापारी
बँकांच्या दैनंदिन कारभारावर नियंत्रण ठेवणे, शाखा विस्ताराची परवानगी देणे या संपूर्ण
कार्यामुळे RBI ला बँकांची बँक म्हणतात.
विदेशी विनिमय नियंत्रण
१९७३ च्या FEMA कायद्यांतर्गत देशात विदेशी विनिमय भंडाराचा राखणदार / नियंत्रक म्हणून कार्य करते. त्याचबरोबर कायदा १९३४ अंतर्गत मौद्रिक आणि राजकोषीय उपायों द्वारा विदेशी विनिमय दर स्थिर ठेवण्याचे काम करते.
पतपैशाचे नियंत्रण
पतपैशाचे नियंत्रण करणे हे समोरील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत किंमत व आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवणे हे मध्यवर्ती बँकेमार्फत केले जाते. पतनियंत्रण म्हणजे पतव्यवहाराची एकूण व्यवहाराशी सांगड घालणे, भाववाढ व भावसंकोच या दोन्हीमुळे किमतीत येणाऱ्या अस्थिरतेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोजगार, किंमत पातळी, उत्पादन यावर दुष्परिणाम घडून येतात. हे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी पतनियंत्रणाचा वापर करते.
