ऑगस्ट 2017 मध्ये लोकसभेत मंजूर
1 जानेवारी 2018 मध्ये राज्यसभेत मंजूर
1) नवीन विधेयकानुसार नाबार्डचे भांडवल 5 हजार कोटींवरुन 30 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची सरकारला परवानगी
2) नवीन विधेयकानुसार भारत सरकारने नाबार्डमध्ये किमान 51 टक्के भागभांडवल राखण्याचे बंधन
3) या विधेयकानुसार आरबीआय कडे असणारे 20 कोटी रुपये मुल्याचे 0.4 टक्के भागभांडवल भारत सरकारला हस्तांतरित करण्याची तरतूद
4) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देणार्या बँकांना नाबार्डद्वारे वित्तीय सहाय्याची तरतूद
