१) विविध क्षेत्रांना मध्यम व दीर्घ मुदतीचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे.
२) मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे देण्यासाठी गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करणे,
३) आर्थिक विकासाला गती देणे.
४) देशांतर्गत बचतीस प्रोत्साहन देणे.
५) भारतीय उद्योगांमध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढीस चालना देणे
सरकारी रोखे बाजार
१) सरकारी व निमसरकारी मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्ज रोख्यांना सरकारी रोखे असे म्हटले
जाते. या रोख्यांची खरेदी-विक्री जेथे केले जाते, त्यास सरकारी रोखे बाजार असे म्हणतात.
२) हे व्यवहार RBI केंद्र व राज्य सरकार यांच्य वतीने करते
३) RBI केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी रोखेविकते, RBI केंद्र सरकारच्या वतीने नाणेबाजारात अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी ट्रेझरी बिले विकते.
राज्य सरकारला ट्रेझरी बिले विकण्याचा अधिकार नाही.
४) सरकारी रोगांना गिल्ट-एज्ड सिक्युरिटीज म्हणतात, तर हे व्यवहार जेथे केले जातात, त्या
बाजाराला गिल्ट-एज्ड बाजार असे म्हणतात.
औद्योगिक रोखे बाजार
ज्या बाजारात उद्योग, व्यवसायास भांडवल उभारणी करण्यासाठी शेअर्स, डिबेंचर्स, बाँण्ड इ. विकून त्याच्या माध्यमातून मध्यम व दीर्घकालीन भांडवल निर्मिती केली जाते. त्या बाजारास औद्योगिक
रोखे बाजार असे म्हणतात.
१) प्राथमिक भांडवल बाजार
नवीन उद्योग स्थापन करताना भांडवल निर्मिती साठी आपले शेअर्स, डिबेंचर्स, बॉण्ड जेथे
विकले जातात, त्या बाजारात प्राथमिक भांडवल बाजार असेम्हणतात.
२) दुय्यम भांडवल बाजार
प्राथमिक भांडवल बाजारा मध्ये खरेदी-विक्री झालेल्या शेअर्स व
डिबेंचर्सची पुन्हा खरेदी-विक्री या बाजारामध्ये केली जाते, म्हणून या बाजाराला दुय्यम भांडवल
बाजार असे म्हणतात.
