देशातील केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक सरकारद्वारे अनेक समाजोपयोगी उपक्रमांवर केलेल्या खर्चास सार्वजनिक खर्च असे म्हणतात.
सार्वजनिक खर्चाचे महसूली खर्च आणि भांडवली खर्च दोन विभाग होते, परंतू 1987-88 च्या अंदाजपत्रकानंतर
1) योजना खर्च
केंद्रीय योजना – उद्योग आणि खनिज, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, दळणवळण, ऊर्जा, कृषी, ग्रामीण विकास, सिंचन आणि पूर नियंत्रण
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या योजनांना देण्यात येणारी केंद्रीय मदत.
2) बिगर – योजना खर्च
महसूली खर्च –
1) व्याज देयता – संरक्षण खर्च
2) शेतकरी कर्जमाफी – इतर अनुदान
3) पोस्ट खाते तूट
4) खाद्यान्न, रासायनिक खत अनुदान
5) सामाजिक सेवा (शिक्षण, आरोग्य)
6) राज्य व केद्रशासित प्रदेशात अनुदान
7) विदेशी सरकारला देण्यात येणारे अनुदान
