1) संचित निधी-
भारतीय घटनेच्या कलम 266(1) मध्ये संचित निधी संबंधित माहिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सरकारचे सर्व प्रकाचे उत्पन्न व खर्चाचा समावेश होतो.
संचित निधी प्राप्त होणारे उत्पन्न
१) सरकारद्वारा प्राप्त सर्व महसूल
२) सरकारद्वारा घेतलेले सर्व कर्ज,ट्रेझरी बिल व इतर माध्यम
३) कर्जाच्या स्वरु पात प्राप्त उत्पन्न
४) सरकारचे सर्वप्रकारची देणी
– संचित निधीतून देण्यात येतात.
४) संचित निधीमधील पैसा संसदेच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणत्याही बाबीवरती खर्च करता
येत नाही.
संचित निधी मधून होणारे खर्च
१) राष्ट्रपतीचे वेतन आणि भत्ते
२) राज्यसभा/लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वेतन व भत्ते
३) उच्च /सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांची पेंशन वेतन व भत्ते
४) न्यायालय निर्णयानुसार प्राप्त पुरस्कार निधी
५ ) अशी कर्जे ज्यासाठी सरकार जबाबदार आहे.
६) कॅगचे वेतन, भत्ते व पेंशन
७) UPSC अध्यक्ष व सदस्यांचे वेतन, भत्ते व पेंशन
८) संसद कायद्याद्वारे घोषित खर्च
२) आकस्मित निधी
१) कलम २६७ मध्ये कायदा १९५० नुसार आकस्मित निधी चा उल्लेख करण्यात
आला आहे.
२) केंद्रियआकस्मित निधी राष्ट्रपतीच्या तर राज्यांचे आकस्मित निधी हे राज्यपालांच्या
अधीन असतात.
३) सध्या ५०० कोटी निधी आकस्मित निधी ठेवण्यात येत आहे.
४) निधीचा वापर अचानक उद्भवणाऱ्या परिस्थितीसाठी उदा – भूकंप, त्सुनामी,
महापूर इत्यादी वापरतात. राष्ट्रपती केंद्रीय आकस्मित निधी तून तर राज्यपाल राज्यांच्या
आकस्मित निधी तून वापरतात.
५) आकस्मित निधीतून पैसा काढण्यासाठी राष्ट्रपतींना किंवा राज्यपालांना संसदेच्या
मान्यतेची आवश्यकता नसते.
६) आकस्मित खर्चासाठी संसद संचित निधीतून आकस्मित निधी जमा करते.
३)लोक खाते
१) भारतीय घटनेच्या कलम २६६(२) मध्ये लोक लेखा खात्याचा उल्लेख करण्यात आला
आहे.
२) लोक लेखा खात्यातील जमा ही लोकांनी ठेवलेल्या अल्पबचती, रस्ते विकास, प्राथमिक शिक्षण,
भविष्य निर्वाह निधी अशी रक्कम सरकारकडे जमा असते. या खात्यातील रक्कम सरकारची
नसते.
३) लोक लेखा खात्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या भरपाईसाठी संसदेची पुर्वसंमती घेण्याची आवश्यकता नसते.
४) लोक लेखा खात्यातील पैसा जनतेचा असल्या कारणाने कालांतराने तो जनतेला परत
करावयाचा असतो.
