GST विलीन झालेले केंद्रीय कर
१) केंद्रीय उत्पादनशुल्क, अतिरिक्त
२) उत्पादनशुल्क (विशेष महत्त्वाच्या वस्तू)
३) उत्पादनशुल्क (औषधी आणि प्रसाधनशुल्क),
४) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (कापड आणि कापड उत्पादन),
५) अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीव्हीडी),
६) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी),
७) सेवा कर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला केंद्रीय अधिभार आणि उपकर.
GST विलीन झालेले राज्याचे कर
१) राज्य मूल्यवर्धित कर,
२) केंद्रीय विक्रीकर,
३) ऐषआराम कर,
4) प्रवेश कर (ऑक्ट्रॉय, एलबीटी, वाहनांवरील प्रवेश कर, वस्तूंवरील प्रवेशकर इ.)
५) करमणूक आणि मनोरंजन कर (स्थानिक संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कराशिवाय),
६) जाहिरातीवरील कर,
७) खरेदीकर,
८) वन विकास कर (वन उपजांच्या विक्रीवरील कर),
९) लॉटरी / बेटिंग आणि जुगारावरील कर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला राज्य अधिभार आणि उपकर, जीएसटी कार्यक्षेत्राबाहेर सध्या मदय, कच्चे तेल, डिझेल, पेट्रोल,
नॅचरल गॅस, विमानाचे इंधन या वस्तू ठेवण्यात आल्या असल्या तरी ठरावीक कालावधीनंतर त्यांना जीएसटी अंतर्गत आणण्याचे प्रयोजन, संविधान संशोधनात करण्यात आले आहे.
महापालिकांची स्वायतत्ता कायम
संविधान (१०१) सुधारणा कायदा, २०१६ अन्वये जीएसटीच्या अंमलबजावणी राज्यास आर्थिक नुकसान झाल्यास केंद्र शासन ५ वर्षे त्याची नुकसान भरपाई देईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसा कायदा संसद्ने पारित केला आहे.
जगात १६० देशात वस्तू आणि सेवा करप्रणालीची अंमलबजावणी होत आहे.
विधिमंडळाची मान्यता मिळालेल्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) विधेयक, २०१७ मुळे महानगरपालिकांची स्वायत्तता कायम राहणार आहे.
संविधानाच्या १०१ दुरुस्तीमुळे राज्य शासनाच्या अप्रत्यक्ष कर आकारण्याच्या अधिकारात मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे.
विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्यो
१) महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर म्हणजेच पर्यायाने जकात, स्थानिक संस्था कर, सेस रद्द झाल्याच्या दिनांकानंतर नुकसानभरपाई देण्यात येईल.
२) महानगरपालिकांना दयावयाच्या नुकसानभरपाईच्या परिगणने करिता २०१६ – १७ हे वर्ष आधारभूत ठरविण्यात येईल.
३) २०१६ – १७ मध्ये प्राप्त झालेला महसूल आधारभूत वर्षाचा महसूल गृहीत धरला जाईल.
४) आधारभूत महसूलामध्ये महानगरपालिक्ने जकात, स्थानिक संस्था कर वा सेस यामुळे जमा केलेला महसूल परिगणीत होईल.
५) राज्य शासनाने १ ऑगस्ट, २०१५ रोजी काही अंशी रद्द वस्तू आणि सेवा करामुळे जकात व स्थानिक संस्था कर नाही से होणार असल्याने स्थानिक प्राधिकरणांना शाश्वत आणि निरंतरपणे नुकसानभरपाई देण्याचे राज्य शासनाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत)
विधेयक, २०१७ अन्वये निश्चित केले आहे.
मुंबई महापालिकेचा १० वर्षाचा वृद्धिदर सरासरी ४% आहे. स्थानिक प्राधिकरणांना नुकसान भरपाईची रक्कम देताना त्याच्या दुप्पट म्हणजे ८ टक्क्यांचा वृद्धिदर गृहीत धरण्यात आला आहे.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे कोणत्याही महापालिकेची स्वायत्तता धोक्यात येणार नाही.
केलेल्या स्थानिक संस्था करापोटी महानगरपालिकेस अनुदान दिलेल्या रकमेचा समावेश अस्ल.
-२०१६ १७ च्या आधारभूत जमा महसूलामध्ये नुकसानभरपाई देताना पुढील वर्षाकरिता चक्र वाढ पद्धतीने ८% वाढ गृहीत धरण्यात येईल.
-महानगरपालिकेस दयावयाच्या नुकसान भरपाई रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत देण्यात येणार आहे.
-मुंबई महानगरपालिकेच्या बँक खात्यामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम जमा न झाल्यास ही बँक राज्य शासनाच्या बँक हमी नुसार महानगरपालिकेच्या खात्यास ही रक्कम वर्ग करील
