प्रो. राजा चेलय्या समिती
स्थापन-१९९१
अहवाल-जानेवारी १९९३
शिफारशी सरकारद्वारे स्वीकार-१९९३-९४
उद्देश-देशात करपद्धतीमध्ये सुधारणा करणे
चेलय्या समितीच्या प्रमुख शिफारशी
१)निगम कराचा दर कमी करणे
२ व्याज कर समाप्त करणे
३ मोठ्या उद्योगाच्या विस्तारास चालना देणे
४) बिगर कृषी उत्पन्नावर कर आकारणे
(२५,००० रु.च्या वरील उत्पन्नावर)
5) निर्यात धारकांना अग्रिम लाईन्स प्रणाली चालू ठेवणे.
6) गृहबांधणीचे वार्षिक निश्चितीकरण करून त्याच्या २०% रक्कमेस कर ग्राह्य धरावा.
वांच्छू समिती
स्थापना-१९७०
उद्देश- – काळा पैसा कमी करणे
– करविषयक सवलतीचा फेरविचार करून
– करनिश्चिती सुधारणा घडवून आणणे
शिफारशी:
१)शेती उत्पन्नावर कर बसविणे
२) शेती उत्पन्न व बिगरशेती उत्पन्न असा फरक रद्द करावा.
३ औद्योगिक नियंत्रणे व परवाना पद्धतीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमणे
४) देशातील काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी भारी किमतीच्या
(१०० रु.) वरच्या चलनी नोटा रद्द करणे
५) २५,००० रु. व त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यावसायिकांना हिशेब ठेवण्याची सक्ती करणे
विजय केळकर समिती
स्थापना- सप्टेंबर २००२
अहवाल सादर- २७ डिसेंबर २००२
उद्देश- प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष
कर याबाबत कार्य गट/ क रव्यथापनाचे आधुनिकीकरण आणि कर रचनेचा पाया मजबूत करणे.
शिफारशी :
१) १ प्राप्तिकर मर्यादा
A १,००,००० रु. साठी -०%
B १ लाख ते ४ लाख रु. -२०%
C)४ लाखाच्या वर ३०%
प्राप्तिकर की कर मुक्त मर्यादा ५० हजारावरून १ लाख रु. एवढी करावी.
३ ज्येष्ट नागरिक व विधवांसाठी प्राप्तिकर मुक्त मर्यादा १.५लाख रु. करावी.
4) निगम कर मर्यादा ३६.५ % वरून ३०% वर आणावे.
५)MAT कर रद्द करण्यात यावा.
६) उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्कामध्ये बदल करण्यात यावा.
७) करआकारणीचा पाया विस्तृत करणे गाडगीळ मुखर्जी सूत्र
डी. एन. गाडगीळ सूत्राची निर्मिती १९६९ उद्देश राज्यांना अनुदान वितरणासाठी
संदर्भात निकष ठरविणे
सूत्राची कार्यवाही- चौथ्या आणि पाचव्या पंचवार्षिक योजनांत अनुदान निकष १९६९
६०% लोकसंख्या आधारे
१०% प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाच्या आधारे .
१०% कर वसुलीच्या आधारे
१०% सिंचन आणि ऊर्जानिर्मितीच्या आधारे
१०% विशेष विकास समस्यांच्या आधारे
गाडगीळ सुधारित अनुदान
निकष १९९०
५५% लोकसंख्या आधारे
२५% उत्पत्राच्या आधारे
५% कर वसूलीच्या आधारे
१५% विशेष विकास समस्यांच्या आधारे
समिती-सप्टेंबर १९९१
अध्यक्ष- प्रणव मुखर्जी
उद्देश- राष्ट्रीय विकास परिषदेद्वारे
गाडगीळ सूत्र मधील संशोधनावर उपाय सुचविने
संशोधन कालावधी-३ महिने
अहवाल- २४ डिसेंबर १९९१
मुखर्जी सूत्रातील निकष
६०% भाग लोकसंख्या आधारे
२५% प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाच्या आधार
७.५% करवसुलीच्या आधारे
७.५% विशेष विकास समस्यांच्या आधारे
