१) करांच्या प्रमाणात वाढ करणे
जेव्हा चलनवाढीची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा सरकारद्वारे अशा परिस्थिती वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करांच्या दरात वाढ केली जाते. अशा कराच्या वाढीने समाजातील पैशाचे प्रमाण कमी होऊन लोकांची खरेदी शक्ती कमी होते.
२) सार्वजनिक खर्चात कपात करणे
सरकारच्या सार्वजनिक खर्चातील वाढीतून लोकांची खरेदी शक्ती वाढून वस्तूंची मागणीत वाढ होऊन किमती वाढतात. अशा वस्तूंच्या किंमत वाढू नयेत, यासाठी सरकार चलनवाढीच्या काळात सार्वजनिक खर्चात कपात करून चलनवाढ रोखण्याचा प्रयत्न करते.
३) सार्वजनिक कर्जात वाढ करणे
सरकार द्वारे होणाऱ्या खर्चाच्या भरपाईसाठी सरकार लोकांच्याकडून कर्ज घेते. अशा कर्जामुळे लोकांकडील पैसा कमी होऊन खरेदी शक्ती कमी होते, जी चलनवाढीस आळा घालते.
४) तुटीचा अर्थभरणा
चलनवाढीच्या काळात सरकार तुटीच्या अर्थभरण्यावर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे समाजातील पैशाचे प्रमाण कमी होऊन चलनवाढ कमी करता
इतर उपाय
१) अनिवार्य बचत
चलनवाढीस आळा घालण्यासाठी सरकार सामान्य व्यक्ती, वेतनधारक यांना विशिष्ट रक्कम बचत करण्याचे अनिवार्य करते. यामुळे लोकांच्या हातातील पैशाचे प्रमाण कमी होऊन खर्चास आळा बसतो.
२) साठेबाजीला आळा
चलनवाढीच्या काळात व्यापारी वस्तूंची साठेबाजी करून वस्तूंची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात व चलनवाढीस / भाववाढीस प्रोत्साहन देतात. अशा वेळी सरकार साठेबाजी करणाऱ्या व्यक्तींना शोधून आळा घालते व चलनवाढ रोखली जाते.
३) उत्पादनात वाढ करणे
अर्थव्यवस्थेमध्ये जेव्हा वस्तू व सेवांच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे चलनवाढ निर्माण होते, तेव्हा उत्पादन वाढीसाठी सरकार द्वारे वित्तीय मदत केली जाते. यामुळे उद्योगधंद्यांना उत्तेजन मिळून वस्तूंचे उत्पादन वाढते. त्याचा पुरवठा वाढून चलनवाढीचा वेग कमी होण्यास मदत होते.
४) किंमत नियंत्रण
सरकारद्वारे चलनवाढीचा वेग कमी करण्याच्या हेतूने आवश्यक व उपभोग्य वस्तूंच्या किमतीची कमाल मर्यादा ठरवून देते. या सरकारी कमाल मर्यादेमुळे उत्पादकाला किंवा व्यापाऱ्याला जास्त किमती आकारता येत नाहीत. यामुळे किमती विशिष्ट मर्यादेत राहून चलनवाढीचा वेग मंदावतो.
