१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी

१) केंद्रीय विभाजन योग्य करामध्ये प्रत्येक वर्षी राज्यांचा हिस्सा ४२% राहील. (१३ व्या वित्त आयोगामध्ये हा हिस्सा ३२% होता.)
२) वस्तू व सेवा करामुळे (GST) राज्यांना होणाऱ्या महसुली नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्यांना पहिल्या ३ वर्षांसाठी १००%, चौथ्या वर्षासाठी ७५% आणि पाचव्या वर्षासाठी ५०% हिस्सा केंद्राने द्यावा.
३) केंद्रीय राजकोषीय तूट २०१६-१७ पासून २०२० पर्यंत ३% पेक्षा कमी करण्यात यावी.
४) केंद्रीय महसुली उत्पन्नातील ४९% हिस्सा राज्यांना देण्यात यावा.
५) राज्यांना शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता व पेयजल अशा सार्वजनिक उप्रामांना अग्राम देण्यासाठी १,९४,८२१ कोटी रुपये अनुदान दिले जाईल.